भदौ २९ ,काठमान्डौ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुन : नियुक्तको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाधक बन्दै गएका छन्।
आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले लागेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले सुरुमै कानुनी प्रश्न रहेको भन्दै कुनै टुँगो नलागेको एक मन्त्रिले बताए।
प्रधानमन्त्रीले सुरुमै कानुनि प्रश्न रहेको भनेपछि थप अन्य विषयमा कुनै छलफल हुनससकेको ति मन्त्रिले जानकारी गराए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुन : नियुक्त गर्न माग गर्दै युवा युवतीहरुले सोमबार साँझ काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा युवाहरुले पर्दशन गरेका छन ।
दुई दिन अघि कुलमान घिसिङको कार्यकाल पूरा भईसक्दासमेत पनि सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा घिसिङलाई पुन नियुक्तिको प्रस्ताव नलागेको भन्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले २०७३ साल भदौ २९ गते कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका थिए । तत्पश्चात उनको चार वर्षे कार्यकाल समाप्त भएको छ।
२२ घण्टा हुने गरेको लोड सेडिङ्गको अन्त्य गरेर जनतालाई २४ औ घण्टा उज्यालोमा राख्ने उज्यालो अभियान्ता कुलमानलाइ पुन: नियुक्त नगरे ससक्त आन्दोलन हुनेभन्दै चौतर्फी विरोध भईरहेको छ।
कुलमानले वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई ११ अर्ब नाफाको बलियो अवस्थामा पुर्याउने समेत गरेका छन् ।
३४ अर्ब सिञ्चित नोक्सानमा रहेको प्राधिकरणलाई करिब ५ अर्ब सिञ्चित नाफामा पुर्याउने र कार्यकारी निर्देशकको रुपमा आएको ६ महिनामै उनले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेका थिए ।
