पुष ८ ,काठमान्डौ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्द परेका एक दर्जन निवेदनहरुको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले हेर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ५ गते प्रतिनिधिसभा नरहनेगरी आगामी बैशाख २७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी छिन ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दायर भएका हुन् ।
रिट दाएर गर्नेमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई र तुलसी सिंखडा छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १२ वटा निवेदनहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै एकल इजलास गठन गरेका हुन् । उक्त निवेदनको सुनुवाईआज बुधबारनै हुनेछन।
