काठमान्डौ – वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन १४९ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले बुझाएको हस्ताक्षरलाई नमानेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मतदानको अधिकार खोसेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बुधबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा बहस गर्दै थापाले भने कुन सांसदले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्न पाउने र कसले नपाउने भनेर छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताएका हुन् ।
सांसदहरू लिखित रूपमा नै गएर १४९ को हस्ताक्षरसहित दाबा गरिसकेपछि यति उतिले भोट हाल्न पाउने नपाउने पार्टीका मान्छे गन्ने तपाई हु आर यु भनेर प्रश्न गरेका छन्। जनताको प्रतिनिधिलाई तपाईंले सरकार बनाउन बाट रोक्न मिल्छ ?
हाम्रो मतदानको अधिकार तपाईंले कसरी खोस्न पाउनुहुन्छ? कसरी खाइदिन पाउनुहुन्छ राष्ट्रपतिज्यू? कोही एमाले र कोही माओवादीका सांसदले भोट हाल्न नसक्ने छन र ? संसदीय दलभित्र पसेर निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको पनि थापाको तर्क छ ।
म विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ’ भनेर राजीनामा नदिनु चाहिँ राजनितिक प्रश्न हो । विश्वासको मत नपाएपछि संविधान बमोजिम पदमुक्त हुनुपर्दैन थापाको प्रश्न थियो ? केपी ओली जी जसरी विश्वासको मतबाट बाहिर जानुभो उहाँलाई अब ७६ को उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्ने अधिकार नभएको थापाले जिकिर गरे ।
