काठमान्डौ – सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि सुरुमा सहितको निवास निर्माण गरिदिने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट भण्डारीको अवकाशपछि प्रयोग हुनेगरी निवास निर्माणसम्बन्धी योजना अघि बढाएको हो ।
राष्ट्रपतिज्यूको अवकाशपछि उहाँको सहज बसोबासका लागि राज्यकै तर्फबाट निवास बनाइदिने प्रस्ताव आएको छ’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयस्रोतले भन्यो, ‘यो प्रस्ताव छिट्टै मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश भएर निर्णय भए आश्चर्य हुनेछैन ।
सरकारले आफ्नै जग्गामा नभै अहिले राष्ट्रपतिको परिवारका सदस्यको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको जग्गामा नै सरकारले निवास निर्माण गरिदिने गरी प्रस्ताव आएको हो ।
अवकाश पाएपछि उनको सम्मान र सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत सुरक्षाकर्मीको टुकडी उहाँको निवासमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको उन्को निजी घर निकै साँघुरो भएकाले उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुने देखिएन’, शितलनिवासको सन्देश उधृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो,।
त्यसैले उनको नाममा रहेको जग्गामा सुरक्षाकर्मीको टोलीसमेत व्यवस्थापन हुनेगरी निवास, सुरक्षाकर्मीहरुको क्वार्टर र पहरा दिने संरचना निर्माण गरिदिन प्रस्ताव आएको हो ।
सरकारले अवकाशप्राप्त विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको सुविधाका वारेमा भएका निर्णयहरु कार्यकारी (मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट) प्रकृतिका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा सुरक्षाकर्मी, घरभाडा, गाडी, इन्धन, सचिवालयका कर्मचारीहरु प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय पूर्वपदाधिकारीहरुले निर्णयभन्दा बढी सुविधासमेत लिएका छन् ।
अहिले पूर्वराष्ट्रपतिले सचिवालयका लागि दुई कर्मचारी पाउँछन् । सुरक्षाको लागि सेनाको १०/१२ जनाको टुकडी रहन्छ । बहालवाला राष्ट्रपतिको पारिश्रमिकको आधा हुनेगरी भत्ता, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, सवारीसाधन र इन्धनको सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका लागि पनि सरकारले निजी निवास व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो निवास भने बागडोल ललितपुरस्थित भाडाको घरमा व्यवस्था गरिएको हो ।
२०६८ मंसिरमा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।सरकारको निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेपछि २२ मंसिर २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले ‘कानून बनाएर मात्रै सुविधा दिनु’ भनी निर्णय खारेज गरिदियो । त्यसपछि सरकारले ६ चैत २०७३ मा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश समेत भयो, तर अघि बढ्न सकेन । माघ १७
