Simta
Simta
lekbesi

पर्यटन बोर्डमा भ्रष्टाचार भयको खुलासापछि सुवास निरौलालाई सात वर्ष जेल,,

Gurvakot

रंग दर्पण १० फाल्गुन – काठमान्डौ – देशले नया मुहार फेर्ने र बिकास को गति लिन्छकि भन्ने क्रममा आज भोलि जता ततै घुस लिने र दिने हत्या आतंक का कुरा मात्र सुनिने गरेको छ । आज मात्र विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै छानबिन गरेको थियो । बोर्डमा भएको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्दै तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुवास निरौलालाई सात वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । त्यसैगरी उनीबाट ८० लाख ५१ हजार तीन सय रुपैयाँ विगो असुलीको फैसला पनि विशेषले विहीबार गरेको छ ।

यो अनियमितता प्रकरणमा लेखा शाखा प्रमुख अनिलकुमार दासलाई पनि ६ वर्ष कैद फैसला भएको छ । दासलाई ६ वर्ष कैदसँगै ५० लाख २९ हजार ५४ हजार बिगो तथा २४ लाख ३७ हजार चार सय रुपैयाँ जरिवाना भएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरु द्वारिकानाथ जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले उक्त पैसला फैसला सुनाएको हो ।

lekbesi

उनीहरुसँगै अनियमितामा मुछिएका अर्का अभियुक्त वल्र्ड वाइड ट्राभल्सका महेन्द्र खनालबाट हानी नोक्सानीको विगो असुल गराउने फैसला विशेषबाट भएको छ । खनाललाई एक लाख ५४ हजार रुपैयाँ बिगो भराउने ठहर भएको हो । अदालतले अन्य २० जनालाई भने अभियोगबाट सफाइ दिएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी निर्देशक निरौलाबाट अनियमितताको बिगो असुल गर्ने निर्णयसँगै थप ५४ लाख ५९ हजार सात सय रुपैयाँ जरिवानासमेत गरिएको छ ।

उनलाई भ्रष्टाचारमा ६ वर्ष र उच्च सार्वजनिक पदाधिकारी भएका कारण भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ अनुरुप थप एक वर्ष कैद गरी सात वर्ष जेल सजाय तोकिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन बोर्डमा एक अर्ब, ३९ करोड, ५० लाख ५३ हजार सात सय रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित २०७१ चैत २० गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित बोर्डको ढुकुटीबाट निरौलाले विभिन्न शिर्षकमा ३३ करोड रुपैयाँ र अन्य पदाधिकारीसहितका कर्मचारीले ४२ करोड रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको थियो ।

उक्त प्रकरणमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलेसमेत छानविन गरी बोर्डमा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालय र लेखा समितिले निरौलाले नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । समितिको छानविन प्रतिवेदन र अख्तियारमा परेका उजुरीका आधारमासमेत बयान लिँदै अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।

निरौलाले गैरकानुनी भुक्तानी, फर्जी बिल र व्यक्तिगत खर्चलगायत शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरेको निश्कर्षमा इजलास पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७०/७१ अवधिको आर्थिक विवरणको फाइल तानेर अख्तियारले छानविन गरेको थियो ।

Simta