एनसेलको कर घटाउने गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ,,

भदौ २४ ,काठमान्डौ – पछिल्लो समय जताततै विवाद बनेको विषय हो एनसेल कर ,एनसेल कर घटाउने गरी फैसला अदालतले गरेको निर्णयप्रति आपति जनाउदै सतपक्षका सांसदहरुले तेस्ता न्याधिशहरुलाई माहाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बसेको बैठकमा बोल्दै नेकपाका संसद तथा पूर्वमन्त्रीहरूले न्यायाधीशमाथि छानबिन र महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले न्यायाधीशहरूले एनसेलको कर निर्धारण सम्बन्धी गलत निर्णय गरेर रक्षक नै भक्षक भएको आरोप लगाए ।‘उनीहरूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

lekbesi

उनले न्याय क्षेत्रलाई आस्थाको धरोहर मान्दै आएपनि विगतमा पनि न्यायाधीशहरूबाट बद्नाम गराउने काम गरेको बताए । अदालतले धेरै पटक आफ्नो क्षेत्राधिकार आफैंले मिचेको भन्दै उनले पछिल्लो पटक भएको एनसेल करसम्बन्धी फैसलामा अर्बौं रुपैयाँ घोटला भएको बताए ।

‘राष्ट्रलाई दोहन गर्ने र नियम कानुन मिच्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।१२ औं पटकको सेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो फैसला सुनाइसकेको छ ।

जुन फैसलाले एनसेललाई १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर घटाइएको छ । जुन फैसला प्रति दुवै सदनमा आवाज उठिरहेको छ यस्तो फैसला गर्ने न्याधिसहरुलाई छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने सांसदहरुले माग राखेका छन् गत ९ गते सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशको पूर्ण इजालसले ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको एनसेलको कर निर्धारणलाई खारेज गरेको थियो ।

नेकपाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकारले समृद्ध नेपालको कल्पना गरेको पृष्ठभूमिमा एनसेल कर विवाद आएको भन्दै अदालतले गरेको निर्णयमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । अदालतबाट आएको यस्तो निर्णय प्रति चारै तिर सामाजिक संजाल देखि संसदमा यसको नकारात्मक टिप्पणी आएको छ ।

नेपकपाका सांसद तथा पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले भ्रष्टाचार सुशासनको विरोधी भएको तर्क गर्दै एनसेल कर जनताले पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्दै सांसदहरूले सत्ता र प्रतिक्षले उठाएका विषयमा आफ्नो समर्थन रहेको बताए ।उनले सांसदले उठाएका विषयलाई सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरे ।

प्रतिनिधिसभामै नेकपाका सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलगायतले एनसेलको कर निर्धारण गलत भएको र यसले मुलुकको अर्बौं रुपैयाँ गुम्न लागेको बताउँदै न्यायाधीशमाथि छानबिनको माग अघिल्ला बैठकहरूमा गरिसकेका छन् ।

कांग्रेस सांसद रंगमती शाहीले बाटोमा २/४ किलो स्याउ बेच्नेलाई कर लाग्ने एनसेललाई छुट दिने भन्दै आक्रोश पोखिन् ।

१२ औं पटकको सेयर बिक्रीबाट आएको पुँजीगत लाभकर तिर्न एनसेलले आनाकानी गरेपछि यो विवाद लम्बिँदै गएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । तर यति धेरै कर नतिर्ने भन्दै एनसेल अदालत पुगेको थियो , ।