बढी लगेको शुल्क मेडिकल कलेजले फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा हाल्ने ,

असोज ६ ,काठमान्डौ – विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे निजी मेडिकल कलेजहरु विरुद्ध ठगी मुद्दा अन्तर्गत कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

गृहमन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा कलेजहरुलाई बढी शुल्क फिर्ता गराउन अन्तिम पटक सचेत गराउने निर्णय भएको हो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबीच भएको संयुक्त बैठकले विद्यार्थीबाट बढी लिइएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता नगरे कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

lekbesi

सरकारको आह्वान अटेरी गरे मुलुकी अपराध संहिताको ठगी सम्बन्धी कसूर र चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कारबाही अघि बढाउने निर्णय बैठकमा भएको छ ।

गृहमन्त्रालयमा भएको बैठकमा गृह सचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी, आईओएमका डीन जगदिश अग्रवाल लागयत पनि सहभागी थिए ।

सरकारले २०७५ असोज ६ मा एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क तोकेको थियो। सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिए विद्यार्थी र अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिनसक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराएर दिएको उजुरीमा प्रशासनले प्रचलित कानुन बमोजिम छानविन गरी कारवाही निर्देशन दिइएको थियो। सोहि आधारमा गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासनमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए।

मेडिकल कलेजहरु विरुद्ध प्रशासन कार्यालयले हतपत उजुरी नलिँदा मुद्धा दर्ता हुन सकेको छैन। विद्यार्थीले उजुरी लिएर जाँदा जिल्ला प्रशासन चितवनले एक महिना भित्र शुल्क फिर्ता गराउने सहमति गराएको छ।

विभिन्न छानविनले नेपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी, यूनिभर्सल, किष्ट मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नोबेल मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, चितवन, नेपालगञ्च मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेजले बढी शुल्क उठाएको पाइएको छ।

कलेजहरुले मागेको बढी रकम नतिरे फेल गराउने र मानसिक तनाब दिने गरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ।सरकारले एमबीबीएस अध्ययन लागि उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ।

कलेजहरुले भने ८० लाखसम्म शुल्क असुलेको भेटिएको छ। गण्डकी मेडिकल कलेजले गत चैत ८ गते शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति गरेको थियो। अझै अवैध रुपमा उठाएको रकम फिर्ता नहुँदा विद्यार्थी आन्दोलित छन्। चितवन मेडिकल कलेजमा भने गत शनिबार सहमति पछि आन्दोलन स्थगित भएको छ।

शुल्क फिर्ता गर्न अपिल,,

देशभरको मेडिकल कलेजमा मनोमानी शुल्क उठाएको विरोधमा विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा संर्घष समिति गठन गरेका छन्। समितिले सोमबार चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, त्रिविको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान र काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेसलाई शुल्क फिर्ताको पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो।

संर्घष समितिका विद्यार्थीले शुल्क फिर्ता नगरे शसक्त आन्दोलनमा उत्र्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। शुल्क फिर्ता नगरे सम्म कलेजहरुको सिट निर्धारण र ओपन हाउस काउन्सिलिङ (प्रवेश परीक्षामा पास भएका विद्यार्थीहरुको काउन्सिलिङ) नगर्न उनीहरुको आग्रह छ।

समितिका संयोजकहरु मिलन गैरे र प्रकाश चन्द लगायत विद्यार्थीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति मेडिकल कलेजहरुले अवैध शुल्क उठाएर कानुनी राज्यको बर्खिलापमा गतिविधि गरिरहेको उल्लेख छ।