suekhet
bheriad

कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी मुद्दा लागेमा स्वत: निलम्बित, ,

lekabesi

४ वैशाख, काठमाडौं – कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा लागेमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै कुनै सांसद पदमुक्त भएमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गराएर संसद पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था समेत गर्ने तयारी छ ।यसअघि नैतिक पतन देखिने मुद्दाको हकमा मात्रै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो भने, संसद पदपूर्ति हुने व्यवस्था थिएन ।

हाल प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा निर्माणको काम जारी छ । समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले नयाँ व्यवस्थासहित नियमावली निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् ।फौजदारी अभियोगमा कुनै पनि सांसदलाई मुद्दा लागेमा वा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएमा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्न लागेका छौं,’ रिपोर्टस क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पोखरेलले भने ।

विगतमा मुद्दा लागिसकेर जेलमै रहे पनि सांसद पद रहिरहने व्यवस्था भएपनि अबका दिनमा मुद्दा सम्बन्धमा अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।खासगरी माओवादीका धेरै नेताहरुलाई जनयुद्धकालका थुप्रै फौजदारी मुद्दा लागेका छन् । अबदेखि त्यस्ता मुद्दा लागेमा सांसद पद निलम्बन हुने छ । तर, अदालतले निर्दोष ठहर गरेमा भने निलम्बन फुकुवा हुनेछ ।

संयोजक पोखरेलका अनुसार कुनै सांसद पदमुक्त भएको खण्डमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गर्ने जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री र सांसदको सवालजवाफ महिनाको दुईपटक,,

संयोजक पोखरेलले महिनाको दुईपटक प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराएर सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी पनि दिए ।

‘महिनाको दुईपटक सीधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जवाफदेहिता बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले सांसदको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ,’ साक्षात्कारमा पोखरेलले भने ।

विगतमा सांसदहरुले बोलेका कुरा रेकर्ड मात्रै हुने परिपाटी थियो । प्रधानमन्त्रीले मात्र नभै सांसदले विशेष र शून्य समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राख्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी संसदमा के विषयमा बोल्ने भन्ने कुरा पनि एक दिन अगाडि नै सांसदलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।

१० संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव,

पोखरेलले १० वटा संसदीय समिति बनाउने प्रस्ताव गर्न लागिएको जानकारी पनि दिए । विगतमा धेरै समिति बनाइए पनि अब घटाएर १० वटा मात्रै कायम गर्ने उनको भनाइ छ । यस विषयमा प्रतिपक्ष दलको समेत सहमति लिइने उनले बताए ।

अब बस्ने संसद बैठकमा नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरिने पोखरेलले जानकारी दिए । प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुअघि सबै दलका सचेतकसँग छलफल गरिने उनले बताए ।