चैत २५, काठमान्डौ – माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित केपी ओली सरकारमा विलय बनेका प्रभु शाहले आफूलाई सांसद पदबाट हटाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्णय निरंकुश कदम भएको बताएका छन् ।
गत निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ बाट शाह प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित निर्वाचित बनेका थिए। काम चलाउ केपी ओली सरकारको सहरी विकासमन्त्री छन्। केपी ओलीको सरकारले गत पुष ५ गते संसदनै भंग गरेपछि तितर वितर बनेको बाम गठबन्धन अहिले आ आफ्नो रणनीतिमा छ। ओलीको कदम आत्मघाती र आपत्तिजनक भएको बताउदै आएका प्रभु शाह मन्त्रि पाउने लोभमा केपी ओलीको पछि लागेका थिए।
माओवादी केन्द्रले केपी ओली सरकारमा रहेका चार मन्त्रिलाइ आफ्नै पार्टीमा फिर्ता बोलाएको थियो। उनीहरुले जवाफ नदिएपछि संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओली सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले दल त्यागेकाले प्रतिनिधिसभाको सांसद पदबाट समेत हटाउन संघीय संसद् सचिवालयलाई मंगलबार पत्राचार गरेको थियो।
प्रचण्डले शाह सहित अर्घाखाँची–१ का टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–४ का लेखराज भट्ट र कैलाली–३ का गौरीशंकर चौधरी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेकाले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका हुन् । अध्यक्ष दाहालले संसदीय दलका तर्फबाट संघीय संसद्का महासचिवलाई लेखेको पत्र प्रमुख सचेतक देव गुरुङले मंगलबार दिउँसो संसद् सचिवालयमा बुझाएका थिए ।
रायमाझी ऊर्जा, भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र चौधरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् । उनीहरू चारै जना निर्वाचित सांसद हुन् ।
माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका चार सांसद,
साहले आफ्नो सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ,
केपी ओलिले नेपालि जनताको दुई तिहाई बहुमतलाई वेवास्ता गर्दै संसद भंग गर्ने कदम आत्मघाती र आपत्तिजनक भन्दै प्रतिक्रिया दिने शाह केपी ओलीसंग मन्त्रि पाउने आशामा विलय बनेका थिए।
तेस्तै माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पनि माओवादी केन्द्रले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ। बादललाई सांसदबाट हटाउने पत्रभने चार जना सांसदसंग पठाईएको छैन। बादल राष्ट्रिय सभा सदस्य भएकाले उनको सम्बन्धमा छुट्टै पत्र पठाउने माओवादी नेताहरूले जनाएका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले ऐनको प्रावधानविपरीत गतिविधि गरेकामा पार्टीले स्पष्टीकरण माग गर्दा रायमाझी, भट्ट र चौधरीले तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नदिएको जानकारी गराएका छन् ।
साहले भने स्पष्टीकरण दिएका थिए तर उनको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको दाहालले उल्लेख गरेका छन् । चारै जनाले दल त्याग गरेको देखिएकाले अब प्रतिनिधिसभामा त्यसअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउन दाहालले पत्रमा अनुरोध गरेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ मा दल त्याग गरेको सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा ‘संघीय वा प्रदेशसभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यही प्रावधानअनुसार दाहालले चार जना सांसदले दल त्यागेको सूचना सचिवालयलाई दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा दल त्यागका बारेमा सभामुखले जानकारी गराएपछि औपचारिक रूपमा सांसद पद रिक्त हुन्छ । सांसद पद रिक्त भएपछि संसद् सचिवालयले १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्दछ ।
निर्वाचित सांसदको पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन मार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । माओवादी केन्द्रको सूचनाअनुसार सांसद पद खारेज भए पनि मन्त्री पद भने तत्काल गईहाल्दैन , सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ ।सरकार रहेमा यी चार मन्त्रि ६ महिना सम्म काम चलाउ सरकारका मन्त्रि हुने छन्।
