काठमाडौं- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ बुझाउँदै सभामुख सापकोटाले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्र हो।
राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत छैन । तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका जम्मा ९३ सदस्यको समर्थन रहेको र विपक्षमा १२४ मत परेपछि उक्त तथ्यमा टेकेर ओलीले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न संवैधानिक र नैतिक रुपले नमिल्ने सभामुख सापकोटाले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम आफूमाथि बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न संवैधानिक र नैतिक रुपले मिल्दैन सभामुखले उल्लेख गर्दै भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफूममाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास नरहेको भनि घोषणा गरेरपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) को टेकेर बहुमत सांसदको प्रधानमन्त्री दाबी गर्न समेत जम्माम २४ घण्टा दिनु भएको थियो। आफै प्रधानमन्त्री दाबी गर्न जानु मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नुले लोकतन्त्रको मूल मान्यता र सवैधानिक सर्वोच्च तथा विधिको शासनलाई आकृस्ट पारेको सभामुखले जनाएका हुन्।
