काठमाडौं- राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले सर्वोच्च अदालतमालाई लिखित जवाफ पठाउँदै अदालातले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउ भनेर परमादेश दिन नमिल्ने बताएको छ।
राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामबारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन ।
यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधानविपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
शीतल निवासले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार केपी ओली र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको उल्लेख पनि गरेको छ। दुवै पक्षलाई समर्थन गर्ने सांसदको नाम दोहोरिएकाले दाबी नपुगेको आधार प्रस्तुत गरिएको छ।
धारा ७६-५ बमोजिम बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने कुरा यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र छ। सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको निर्णय हुनुपर्ने संवैधानिक संरचना रहेकाले त्यही बमोजिम हुँदै आएको छ।
धारा ७६ (१), (२) (३) र (५) को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्दैन। त्यो अधिकार राष्ट्रपति स्वयंबाट राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रयोग र पालना हुने विषय हो।
यसरी सरकार बनाउने दाबी पुग्न नसकेपछि संविधानको धारा ७६ -७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले लिखित जवाफमार्फत् बताएको छ।
प्रतिनिधिसभा बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री किन नियुक्त गर्ने माग जारी किन नगर्ने सात दिनभित्र जवाफ दिन सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको समयसिमामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय दुवैले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले आफूममाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास नरहेको भनि घोषणा गरेरपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) को टेकेर बहुमत सांसदको प्रधानमन्त्री दाबी गर्न समेत जम्मा २४ घण्टा दिएकि थिइन् ।
ओलीले आफूलाई पुन : प्रधानमन्त्री दाबी गर्न गएका थिए भने मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनगरि म्ध्यावती चुनावको सेट घोषणा गरिएको छ।
