असार ९,काठमान्डौ – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतबाटै प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न माग गरिएको छ।
विपक्षि गठबन्धनका १४६ प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसद सदस्यहरुले शेरबहादुर देउवालाई अदालतबाट प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् जसको आजदेखि निरन्तर सुनुवाई हुँदै छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नलिई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए ।
ओलीले आफूसंग प्राप्त बहुमत नभएपछि मार्ग प्रसस्त समेत गरेका थिए। राष्ट्रपतिले त्यसैअनुसार सरकार गठनका लागि जामम २४ घण्टा समय दिदै बहुमत सांसदहरुको प्रधानमन्त्री आह्वान गरेकी थिइन् ।
समयसिमा भित्रनै विपक्षि गठबन्धनका १४६ बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित सांसद लगेर कांग्रेस सभापति देउवा राष्ट्रपतिनिवास शितलनिवास पुगेका थिए। लगतै मार्ग प्रसस्त गरेका ओलीले समेत आफूसंग बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भएको भन्दै किर्ते हस्तक्षर लगेर पुगेका थिए।
राष्ट्रपतिले बहुमत सासंदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्नेमा उल्टै ओलीको पनि निवेदन आएको छ मा हेर्छु भन्दै फर्काएकि थिइन्। त्यसपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निकटतम छलफलमा विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
ओलीले मध्यरातको २ बजे मन्त्रीपरिषदको बैठक बसालेर राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा भंगको सिफारिस गरेका थिए। रोचक प्रसङ्ग त् के छ भने प्रधानमन्त्रीमाथि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगरी उपधारा ५ मा जाने कदम कसरि चालियो भनेन छ।
प्रतिनिधिसभा भएकाले त्यहाँ प्रवेश नगरी उपधारा ५ को प्रक्रियामा प्रवेश गरेको र त्यो संविधानसम्मत नरहेको भनी प्रश्न उठाइएको छ यसको पनि बृहत छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रपतिको सिफारिस र निर्णयको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेको कानूनव्यवसायीहरु बताउछन।
विश्वासको मत लिने थलो प्रतिनिधिसभा भएकाले त्यहाँ प्रवेश नगरी उपधारा ५ को प्रक्रियामा प्रवेश गरेको र त्यो संविधानसम्मत नरहेको भनी प्रश्न उठेको छ ।
आफूले बहुमत सांसदको उपस्थितिमा दाबी पेस गरेकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने देउवाको दाबी छ । देउवापक्षले राष्ट्रपति कार्यालयमा बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर पुर्याएकाले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहेको र त्यो रहँदारहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले असंवैधानिक भएको जिकिर गरेको छ ।
अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न नमिल्ने प्रावधान नभए तत्कालै ससंद सुचारु हुने छ संसद् सुरु भएपछि बहुमत सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको समर्थन गरिसकेका हुनाले प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो बन्ने छ ।
