काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय कार्यसमितिको मतदाता र उम्मेदवार नबन्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश गर्दै राजनीतिक दलको उम्मेदवार नबन्न आदेश गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेका विपक्षीलाई सोभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
भक्तबहादुर बस्नेतसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले सरकारी शिक्षकहरू कांग्रेस प्रतिनिधि चुनिएको र त्यो प्रचलित कानुनको विपरीत भएको उल्लेख गर्दै शिक्षकलाई राजनीतिक दलका कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्यलाई रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा शिक्षकसमेत प्रतिनिधि भएर मतदानमा समेत संलग्न भएकाले रोक्न रिटमा माग गरिएको थियो,रासस ।
