काठमाडौं – जेन–जी क्रान्तिका अगुवा तथा अन्तरिम सरकार निर्माण प्रक्रियाका सह–संयोजक अर्जुन शाहीलाई प्रहरीले झुट्टा तथा राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण मुद्दा लगाई पक्राउ गरेको भन्दै आज सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) को निवेदन दायर गरिँदैछ।
लोकतन्त्र, सुशासन र युवाको नेतृत्व स्थापित गर्ने अभियानमा अग्रपंक्तिमा रहेका शाहीलाई कानुनी प्रक्रिया र संवैधानिक मर्मको उपहास गर्दै पक्राउ गरिएको आरोप उनका समर्थक तथा कानुनविद्हरूले लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार शाहीमाथि लगाइएका आरोपहरू तथ्यहीन, मनगढन्ते र राज्यसत्ताको दुरुपयोगमार्फत राजनीतिक आवाज दबाउने उद्देश्यले प्रेरित छन्।
कानुन व्यवसायीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार र निष्पक्ष न्यायको हक उल्लंघन भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तत्काल सुनुवाइको माग गरेका छन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणमार्फत शाहीको गैरकानुनी थुनामाथि न्यायिक परीक्षण गरिनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यस घटनाले देशको राजनीतिक संक्रमणकालमा राज्य संयन्त्र कता उन्मुख हुँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जेन–जी आन्दोलनका समर्थकहरूका अनुसार शाहीको गिरफ्तारी कुनै व्यक्तिविशेषविरुद्ध होइन, युवाको परिवर्तनकामी आवाज र वैकल्पिक राजनीतिक धारमाथिको आक्रमण हो।
आजको सुनुवाइलाई लोकतन्त्र, विधिको शासन र नागरिक अधिकारको कसीमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। शाहीका समर्थकहरूले सर्वोच्च अदालतले संविधानको संरक्षण गर्दै न्यायपूर्ण फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
विद्युत महसुल नतिर्ने उपभोक्तामाथि कडाइ, विराटनगरमा २४९ जनाको लाइन काटियो
विराटनगर । नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रले तोकिएको समयसम्म विद्युत महसुल नबुझाउने उपभोक्तामाथि कडाइ सुरु गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधिसम्म विद्युत महसुल नतिर्ने २४९ जना उपभोक्ताको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख राम उदगार शाहका अनुसार उक्त अवधिसम्म उपभोक्ताबाट उठ्न बाँकी विद्युत महसुल रकम ३ करोड ४६ लाख ७६ हजार ५५१ रुपैयाँ रहेको छ। बक्यौता रकम असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्राधिकरणले नियमित अनुगमन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता रकममध्ये मंसिर मसान्तसम्म उपभोक्ताबाट १ करोड ५८ लाख ४१ हजार ३०० रुपैयाँ किस्ताबन्दी प्रणालीमार्फत असुल गरिएको छ। बाँकी रकम उठाउनका लागि महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको पहिचान गर्दै लाइन काट्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
वितरण केन्द्र प्रमुख शाहले समयमै विद्युत महसुल बुझाउन उपभोक्तालाई पटक–पटक अनुरोध गरिएको भए पनि अटेर गर्ने ग्राहकविरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले नियमित रूपमा महसुल बुझाएमा लाइन काट्नुपर्ने अवस्था नआउने भन्दै सबै उपभोक्तालाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत सेवा सहज र नियमित राख्न उपभोक्ताको समयमै महसुल भुक्तानी अत्यावश्यक हुने उल्लेख गर्दै बाँकी बक्यौता भएका ग्राहकलाई तत्काल महसुल बुझाउन आग्रह गरेको छ।
